साइबर उजुरीमा कुनै बैंक खाताको नाम आएपछि बैंकले त्यो खाता फ्रिज (डेबिट फ्रिज) गर्न सक्छ, वा विवादित रकममाथि लिएन राख्न सक्छ। यसले ठगीको शिकार भएको व्यक्ति, अनजानमा ठगको पैसा पाएको व्यापारी, वा जसको खाता अरू कसैले प्रयोग गरेको छ, सबैलाई असर पार्न सक्छ। यस पृष्ठमा प्रक्रिया सरल भाषामा बताइएको छ।
खाता किन फ्रिज हुन्छ
राष्ट्रिय साइबर अपराध रिपोर्टिङ पोर्टल (cybercrime.gov.in) वा १९३० हेल्पलाइनमा उजुरी गरिएपछि त्यो प्रहरी र सम्बन्धित बैंकमा पुग्छ। प्रहरी वा साइबर सेलको पत्रका आधारमा बैंकले रकम झिक्न र पठाउन रोक लगाउँछ।
कानुनले के भन्छ
- भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, २०२३ (बीएनएसएस) को धारा १०६: चोरी भएको वा अपराधको शंका लाग्ने सम्पत्ति प्रहरीले जफत गर्न सक्छ, र जफतको कुरा तुरुन्त मजिस्ट्रेटलाई जानकारी गराउनुपर्छ।
- डेबिट फ्रिज यस धारामा पर्छ कि पर्दैन: यसबारे विभिन्न उच्च अदालतका धारणा फरक छन्। कलकत्ता उच्च अदालतको हालको अडान निवेदन दिने बेला जाँच गर्नुपर्छ।
- धारा १०७: अपराधबाट आर्जित सम्पत्ति क्रोक वा जफत गर्न मजिस्ट्रेटको आदेश चाहिन्छ।
- धारा ४९७ र ५०३: जफत सम्पत्तिको हिरासत र फुकुवाबारे मजिस्ट्रेटले आदेश दिन सक्छन्।
- संविधानको धारा २२६: मजिस्ट्रेटलाई नजनाई फ्रिज गरिएको, अनुसन्धान अघि नबढी लामो समय फ्रिज रहेको, वा विवादित रकमभन्दा धेरै रकम रोकिएको अवस्थामा उच्च अदालतमा रिट निवेदन गर्न सकिन्छ।
सामान्यतया खोजिने उपचार
- सम्पूर्ण खाता फुकुवा, यदि खाताधनीको विवादित कारोबारसँग सम्बन्ध छैन भने।
- फ्रिज विवादित रकममा मात्र सीमित राख्ने, ताकि बाँकी रकम प्रयोग गर्न सकियोस्।
- विवादित रकम जम्मा राख्ने मुचुल्कामा सर्तसहित खाता सञ्चालन।
- व्यवसायको खाता फुकुवा, जहाँ तलब, जीएसटी र आपूर्तिकर्ताको भुक्तानी त्यसमा निर्भर छ।
कुन उपचार उपयुक्त हुन्छ भन्ने मुद्दाका तथ्यमा निर्भर गर्छ।
ठगीको रकम फिर्ता पाउन पहिलो कदम
- तुरुन्त १९३० हेल्पलाइन वा cybercrime.gov.in मा उजुरी गर्नुहोस् र बैंकलाई लिखित रूपमा जानकारी दिनुहोस्।
- एफआईआर दर्ता गर्नुहोस्। बीएनएसएसको धारा १७३ अनुसार जुनसुकै थानामा उजुरी दर्ता गर्न सकिन्छ।
- स्क्रिनसट, कारोबार आईडी, कल लग र सन्देशहरू सुरक्षित राख्नुहोस्।
बैंकमा रोकिएको रकम पीडितलाई फिर्ता गर्न मजिस्ट्रेटको आदेश चाहिन्छ। रकम फिर्ता हुने कुनै ग्यारेन्टी हुँदैन।
जमानत
प्रहरीले पक्राउ गर्न सक्ने आशंका भएमा अग्रिम जमानत बीएनएसएसको धारा ४८२ अनुसार, र पक्राउपछि नियमित जमानत धारा ४८० र ४८३ अनुसार माग्न सकिन्छ। जमानत दिने कि नदिने भन्ने अदालतले आरोपको प्रकृति, आरोपीको भूमिका, अदालतमा उपस्थित हुने सम्भावना र प्रमाण नष्ट गर्ने जोखिम हेरेर निर्णय गर्छ। प्रहरीले उपस्थित हुन नोटिस पठाएमा त्यसलाई ध्यानपूर्वक पढ्नुहोस् र उपस्थित हुनुअघि वकिलसँग परामर्श गर्नुहोस्।
सामान्यतया चाहिने कागजात
- बैंक स्टेटमेन्ट र खाता खोल्दाको फारम
- फ्रिज वा लिएनको नोटिस, प्रहरी वा साइबर सेलको पत्र
- एफआईआरको प्रति, नोटिस वा समन
- परिचय र ठेगानाको कागजात
कुन अदालतमा
सिलिगुडीको अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट र सत्र अदालत; कलकत्ता उच्च अदालतको जलपाईगुडी सर्किट बेन्च; कोलकाताको उच्च अदालत; सिक्किम उच्च अदालत, गान्तोक। विस्तृत जानकारी: अंग्रेजी पृष्ठ र मुख्य नेपाली पृष्ठ।
बारम्बार सोधिने प्रश्न
फ्रिज कति समय रहन्छ?
बीएनएसएसमा डेबिट फ्रिजको निश्चित अवधि तोकिएको छैन। अनुसन्धान अघि नबढी लामो समय फ्रिज रहँदा अदालतले प्रश्न उठाएका छन्, तर प्रत्येक मुद्दा फरक हुन्छ।
के बैंकले आफैं फ्रिज खोल्न सक्छ?
सामान्यतया सक्दैन। बैंकले प्रहरी, साइबर सेल वा अदालतको लिखित निर्देशनमा काम गर्छ।
खाता फ्रिज हुनु भनेको म आरोपी भएँ भन्ने हो?
जरुरी छैन। धेरै खाताधनी आरोपी हुँदैनन्। फ्रिज रकममाथिको कदम हो, खाताधनीको अवस्था छुट्टै प्रश्न हो।
यो वेबसाइट जानकारीका लागि मात्र हो। यो कानुनी सल्लाह होइन। यस विषयमा कानुन अझै विकसित भइरहेको छ। भारतीय बार काउन्सिलका नियमअनुसार यो कुनै विज्ञापन वा काम माग्ने आमन्त्रण होइन।